Published - | Updated - July 22, 2024 04:43 pm
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केंद्रीय बजट 2024 :
विशेषज्ञों ने बताया कि केंद्रीय बजट 2024 जो तीसरी बार की मोदी सरकार का पहला बजट है पारंपरिक कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देने की बजाय कम आय वाले व्यक्तियों के लिए कर कटौती को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते है। इसका उद्देश्य डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा देकर उच्च उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
केंद्रीय बजट 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश करेगी जिससे यह नई एनडीए गठबंधन सरकार का पहला पूर्ण केंद्रीय बजट होगा जिसमें आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में व्यापार मे सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सातवां केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड होगा जिस कारण वह लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार छह बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया था।
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2024 केंद्रीय बजट की अपेक्षा :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 23 जुलाई को सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। हर बार केंद्रीय बजट पेश होने से पहले भारत का मध्यम वर्ग आयकर दरों में कमी और डिस्पोजेबल आय में वृद्धि का बेसब्री से इंतज़ार करता है। हालाँकि सभी बजटों ने आम आदमी को राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में भी आम आदमी को बहुत कम प्रत्यक्ष कर लाभ मिला था।
केन्द्रीय बजट 2024 जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही करदाता छूट और कटौती के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा सरकार द्वारा कम छूट और कटौती के साथ नए कर ढांचे पर जोर दिए जाने से लोगों को आगामी बजट में बदलावों के लिए अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
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2024 केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी :
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की यह गर्व की बात है कि 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और तीसरी बार अपना पहला बजट पेश करेगी। केंद्रीय 2024 बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट होगा। आज का बजट हमारे अगले 5 साल के कार्यकाल की दिशा को तय करेगा। और यह बजट हमारे विकसित भारत के सपने का मजबूत आधार बनेगा।
केंद्रीय बजट से मध्यम वर्ग की चाहत :
मानक कटौती में वृद्धि कर विनियमों में आगामी संशोधनों के परिणामस्वरूप मानक कटौती में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। यह समायोजन मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के लिए अच्छा होगा।
मौजूदा आयकर स्लैब में बदलाव की संभावना जिसका उद्देश्य मध्यम आय वर्ग के लिए अधिक न्यायसंगत व संतुलित कर प्रणाली स्थापित करना है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नामांकित प्रतिभागियों के लिए एक स्थिर पेंशन योजना पेश किए जाने की उम्मीद है जिससे सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा।